मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि बैंकों को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने सचिवालय में उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2023-24) का विमोचन करते हुए बैंक की उत्कृष्टता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की।
CS राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक ने एनआरएलएम क्रेडिट लिंकेज और पीएमएफएमई में राज्य के शीर्ष बैंकों में स्थान प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा और दावों के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। बैंक द्वारा ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने और सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने में लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोगों और समुदायों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है।
इस अवसर पर जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की 290 शाखाओं में से 219 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं और 624 ग्राहक संपर्क केंद्रों के माध्यम से पूरे राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बैंक में भारत सरकार की 50%, उत्तराखण्ड सरकार की 15% और भारतीय स्टेट बैंक की 35% हिस्सेदारी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक ने ₹75 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।
इसके अलावा, बैंक ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 72 लोगों को ₹1.44 करोड़ और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 169 लोगों को ₹3.38 करोड़ के दावों का भुगतान किया है।
