धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: मदरसा अनुदान होगा बंद, युवाओं के लिए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में शिक्षा, पर्यटन, वित्त, रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के साथ सुशासन और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देना है।

पिथौरागढ़ में विकसित होगा आधुनिक तकनीकी संस्थान

कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा में निर्माणाधीन सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी। यहां शैक्षणिक भवन, छात्रावास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और आधुनिक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा।

राफ्टिंग और क्याकिंग के लिए सख्त सुरक्षा नियम

साहसिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन और नियम तोड़ने वाले संचालकों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

श्रीनगर में अक्षय पात्र देगा मिड-डे मील

प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत श्रीनगर (पौड़ी) के केंद्रीकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा।

68 कर्मचारियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ

उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसका अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा।

कुंभ-2027 के लिए ऑडिट व्यवस्था होगी मजबूत

हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की लेखा परीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

वित्त सेवा नियमावली में संशोधन

उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में पदोन्नति संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे पदोन्नति प्रक्रिया अधिक सुचारु होगी।

विदेशों में नौकरी के लिए बनेगी PMU

सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के संचालन के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) गठित करने का निर्णय लिया गया। इससे युवाओं को विदेशों में रोजगार और प्रशिक्षण के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी।

बापूग्राम आरक्षित वन मामले पर चर्चा

ऋषिकेश के बापूग्राम आरक्षित वन से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और आगे की कार्रवाई पर भी कैबिनेट ने आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना होगी समाप्त

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को मिलने वाली अनुदान योजना समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित हो सकेंगे।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन, रोजगार सृजन और प्रशासनिक व्यवस्था को नई गति मिलेगी तथा प्रदेश में विकास और जनकल्याण की योजनाएं अधिक प्रभावी ढंग से लागू की जा सकेंगी।