पीटीआई। केंद्र सरकार ने सोमवार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए निजी एफएम रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों की दरों में भारी वृद्धि को मंजूरी दे दी। इस कदम से देश भर के 400 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को लाभ होगा। एफएम रेडियो के लिए आठ साल बाद नई विज्ञापन दरों की घोषणा की गई है। आखिरी बढ़ोतरी 2015 में की गई थी।
दर में 43 प्रतिशत की वृद्धि
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि विज्ञापन दरों को अंतिम रूप देने के लिए मूल्य निर्धारण फार्मूला 2019 के इंडिया रीडरशिप सर्वे (आइआरएस) से शहर की आबादी और श्रोताओं के डाटा जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा गया है।
इसमें कहा गया है कि सितंबर 2023 में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नई दरों में दिसंबर 2015 से मार्च 2023 की अवधि के लिए बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए आधार दर में 43 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
बयान में कहा गया है कि इस वृद्धि के साथ एफएम रेडियो विज्ञापन के लिए सकल आधार दर 52 रुपये से बढ़कर 74 रुपये प्रति 10 सेकेंड हो जाएगी और इसका उद्देश्य मौजूदा बाजार दरों के साथ समानता बनाए रखना था।