TMP: उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के बाद प्रभावित परिवारों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली राहत राशि के मानकों में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर लिए गए इस फैसले से किसानों, पशुपालकों, मकान क्षति झेलने वाले परिवारों और स्थानीय कारीगरों को राहत मिलेगी। संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू हो गए हैं।
उत्तराखंड में भूस्खलन, बादल फटना, अतिवृष्टि, बाढ़ और हिमपात जैसी आपदाओं के कारण हर साल बड़े पैमाने पर जन-धन और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता राशि बढ़ने से प्रभावितों को राहत देने और क्षतिग्रस्त सुविधाओं को दोबारा बहाल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री धामी ने इस फैसले को आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। वहीं, आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि संशोधित मानकों से किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों और कारीगरों को पहले की तुलना में अधिक सहायता मिल सकेगी।
मृत्यु पर अब 8 लाख रुपये की सहायता
संशोधित मानकों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जनहानि और व्यक्तिगत नुकसान से जुड़े प्रावधानों में किया गया है।
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आपदा में मृत्यु होने पर सहायता राशि 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये।
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40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये।
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60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये।
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गंभीर चोट पर एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में 16 हजार से बढ़ाकर 20,500 रुपये।
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एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर 5,400 से बढ़ाकर 7 हजार रुपये।
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कपड़े और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता 2,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार।
किसानों और पशुपालकों को भी बढ़ी मदद
फसल और बागवानी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर अब 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों पर 22 हजार रुपये और बारहमासी बागवानी फसलों के नुकसान पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता निर्धारित की गई है। इन मदों में अधिकतम दो हेक्टेयर तक सहायता का प्रावधान है।
पशुधन के नुकसान पर भी राहत बढ़ाई गई है। गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की मृत्यु पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति पशु कर दी गई है। भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए यह राशि 4 हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये की गई है। पोल्ट्री के नुकसान पर भी प्रति पक्षी सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये कर दी गई है।
मकान क्षतिग्रस्त होने पर अब ज्यादा मुआवजा
आवासीय भवनों के नुकसान पर मिलने वाली सहायता में भी इजाफा किया गया है।
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मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान पर 1.20 लाख की जगह 1.60 लाख रुपये।
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पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान पर 1.30 लाख की जगह 1.70 लाख रुपये।
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आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान पर 6,500 की जगह 8,500 रुपये।
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कच्चे मकान पर 4 हजार की जगह 5,500 रुपये।
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पूरी तरह नष्ट झोपड़ी पर 8 हजार की जगह 10,500 रुपये।
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पशुशाला के नुकसान पर 3 हजार की जगह 4 हजार रुपये।
सड़क, पुल, पेयजल और बिजली की मरम्मत के लिए भी बढ़ी राशि
केंद्र सरकार ने केवल व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं, बल्कि आपदा में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सुविधाओं की तत्काल बहाली के लिए भी सहायता बढ़ाई है।
पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए सहायता 75 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है। राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला मार्गों के लिए यह राशि 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है।
इसके अलावा पेयजल योजनाओं और लघु सिंचाई कार्यों की तत्काल बहाली के लिए सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई की गई है। विद्युत पोल के नुकसान पर 6,500 रुपये, एलटी लाइन की मरम्मत के लिए 70 हजार रुपये प्रति किलोमीटर और क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 1.30 लाख रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।
स्कूल भवनों, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के नुकसान पर सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई कर दी गई है। पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए यह राशि 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये की गई है।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के अनुसार, बढ़े हुए सहायता मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी हो चुके हैं।