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आयुष्मान-गोल्डन कार्ड के लिए ₹225 करोड़, डिजिटल शिक्षा पर ₹200 करोड़ का प्रस्ताव

 

 

 

 

गैरसैंण (भराड़ीसैंण): उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रस्तावित की गई है। अटल आयुष्मान योजना और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए कुल ₹225 करोड़, जबकि डिजिटल लर्निंग के विस्तार के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत अटल आयुष्मान योजना के लिए ₹100 करोड़ और राज्य कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा वाली गोल्डन कार्ड योजना के लिए ₹125 करोड़ प्रस्तावित हैं। वहीं, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज सहित नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यों के लिए पूंजीगत मद में करीब ₹160 करोड़ रखे गए हैं।

डिजिटल पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर जोर

शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयी और उच्च शिक्षा के अंतर्गत डिजिटल लर्निंग सुविधाओं के विस्तार के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को NEET, JEE और CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए ₹5 करोड़ रखे गए हैं।

खेल सुविधाओं के लिए भी बजट

युवाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल विश्वविद्यालय के लिए लगभग ₹35 करोड़ और चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए ₹10 करोड़ प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय खेलों से पहले खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए ₹8 करोड़, खिलाड़ियों की छात्रवृत्तियों के लिए करीब ₹5.50 करोड़ और ओपन जिम स्थापित करने के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पोषण, भोजन माताओं और पेंशन योजनाओं को सहायता

महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0-पोषण अभियान के लिए लगभग ₹60 करोड़ प्रस्तावित हैं। भोजन माताओं के मानदेय के लिए ₹20 करोड़ और निराश्रित विधवा पेंशन के लिए करीब ₹27 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा विभिन्न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए लगभग ₹93 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए ₹2 करोड़ और मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के लिए ₹1 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं।

अनुपूरक बजट में किए गए इन प्रावधानों के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, खेल अवस्थापना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

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