- विधानसभा में पेश होगा वित्तीय वर्ष 2026-27 का अतिरिक्त बजट
- 445 सवालों और आठ विधेयकों पर भी रहेगी नजर
गैरसैंण : उत्तराखंड में चुनावी वर्ष के बीच धामी सरकार आज ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश करने जा रही है। भराड़ीसैंण में शुरू हो रहे दो दिवसीय विधानसभा सत्र में सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं से लेकर विपक्ष के सवालों तक कई अहम मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे। राज्य मंत्रिमंडल 22 अक्टूबर को इस बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है।
मूल बजट के बाद अतिरिक्त ₹7,412 करोड़ की जरूरत क्यों?
राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पहले ही लगभग ₹1.1 लाख करोड़ का वार्षिक बजट पारित करा चुकी है। अब अतिरिक्त ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य चालू वित्तीय वर्ष में सामने आई अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों के लिए विधानसभा की स्वीकृति प्राप्त करना है।
हालांकि, इस अतिरिक्त राशि का वास्तविक महत्व इस बात से तय होगा कि सरकार इसे किन विभागों, योजनाओं और विकास कार्यों के लिए आवंटित करती है। विभागवार आवंटन की पुष्टि आधिकारिक बजट दस्तावेजों से होनी बाकी है।
सदन में आठ विधेयक भी होंगे पेश
अनुपूरक बजट के साथ सरकार आठ विधेयक भी सदन में रखने की तैयारी में है। इनमें द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 और उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 सहित अन्य प्रस्ताव शामिल हैं। सत्र के दौरान विभागों और बोर्डों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी पेश की जानी है।
445 सवालों के जरिए सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के अनुसार, सत्र के लिए 31 विधायकों की ओर से कुल 445 सवाल प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरे दिन प्रश्नकाल और विधायी कार्यवाही पर विशेष नजर रहेगी। कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी की है।
जनता की नजर बजट के नतीजों पर
अनुपूरक बजट के पेश होने के बाद सबसे अहम सवाल होगा कि अतिरिक्त धनराशि से राज्य की विकास योजनाओं और आम जनता से जुड़े कार्यों को कितना लाभ मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी जरूरतों के संदर्भ में भी बजट के प्रावधानों को देखा जाएगा।
फिलहाल सरकार के सामने बजट प्रस्ताव को सदन में रखना है। इसके बाद चर्चा, संशोधनों और स्वीकृति की प्रक्रिया के जरिए स्पष्ट होगा कि ₹7,412 करोड़ की अतिरिक्त राशि किन मदों पर खर्च की जाएगी।
