देहरादून: उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी का दावा है कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में 826 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं। सीजेपी ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाते हुए सरकार से 10 दिन के भीतर ठोस रोडमैप सामने रखने को कहा है।
रविवार को देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान सीजेपी के नार्थ जोन संयोजक श्रेष्ठ सिंह खेड़ा ने कहा कि पार्टी प्रदेश में ‘स्कूल बचाओ अभियान’ को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि 826 प्राथमिक विद्यालय बंद किए जाने के पीछे क्या वजह रही और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की।
खेड़ा ने कहा कि सरकार को केवल स्कूल बंद होने के आंकड़े बताने के बजाय प्रत्येक मामले की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बंद किए गए विद्यालयों के कारण, वहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या और उनकी शिक्षा पर पड़े प्रभाव की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी उन्होंने की।
सीजेपी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को भी प्रमुख मुद्दा बनाया। खेड़ा के अनुसार, कई विद्यालयों में गणित और भौतिक विज्ञान जैसे विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने 270 स्कूलों में पेयजल सुविधा नहीं होने का भी दावा किया।
पार्टी का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक और जरूरी संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी मुद्दे को लेकर सीजेपी ने सरकार को 10 दिन का समय दिया है।
खेड़ा ने चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में सरकार की ओर से कोई ठोस कार्ययोजना सामने नहीं आती है तो 2 अक्टूबर के बाद देहरादून में दिल्ली की तर्ज पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग भी उठाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब पार्टी उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य में आंदोलन की तैयारी कर रही है। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके के भी प्रस्तावित आंदोलन में शामिल होने की संभावना जताई गई है।