देहरादून: उत्तराखंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में पृथक क्षेत्रीय और जिला स्तरीय ईपीएफओ कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया है कि नए ईपीएफओ कार्यालयों की स्थापना या मौजूदा कार्यालयों के उन्नयन का निर्णय कार्यभार, कर्मचारियों की संख्या, प्रशासनिक आवश्यकता और सेवा वितरण जैसे मानकों के आधार पर किया जाता है।
प्रस्ताव पर होगा नियमानुसार विचार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए सुझावों और मांगों को गंभीरता से लिया गया है तथा ईपीएफओ की प्रचलित नीतियों और मानकों के अनुरूप उन पर उचित विचार किया जाएगा।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हाल के वर्षों में देशभर में ईपीएफओ कार्यालयों का पुनर्गठन कर कार्यभार का संतुलन और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किए गए हैं।
बेहतर सेवाओं पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और औद्योगिक इकाइयों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए ईपीएफओ सेवाओं का विस्तार आवश्यक है। उनका कहना है कि क्षेत्रीय और जिला स्तर पर कार्यालय खुलने से लोगों को अधिक तेज, सरल और सुलभ सेवाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेगी।