मुख्यमंत्री धामी ने विकास योजनाओं के लिए 20.79 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी

 

 

 

TMP: मुख्यमंत्री धामी  ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, आवास और जनसुविधाओं से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए कुल 20.79 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, सरकारी आवास, सार्वजनिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिससे आम जनता को बेहतर आवागमन और बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने Tanakpur में न्यायिक अधिकारियों के टाइप-5 आवास निर्माण के लिए 1.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके तहत प्रथम किश्त के रूप में 77.61 लाख रुपये जारी किए गए हैं। साथ ही होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के नागरिक सुरक्षा कार्यालय भवन निर्माण के लिए 2.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति के सापेक्ष पहली किश्त के रूप में 89.80 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

Tehri Garhwal जिले के थौलधार विकासखंड में कमान्द-थौलधार मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए 3.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं Bageshwar जिले के गरुड़ विकासखंड में बिनातोली से गरकोट तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 4.01 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इसके अलावा Pauri Garhwal जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाबों विकासखंड में चपलोडी-फल्द्वाड़ी मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के लिए 2.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

Nainital जिले के बेतालघाट क्षेत्र में दूनीखाल-रातीघाट पैदल मार्ग के सीसी और सुधारीकरण कार्य हेतु 4.01 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं Dehradun में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 लच्छीवाला से गुलर स्पोर्ट्स स्टेडियम होते हुए रायपुर के महाराणा प्रताप चौक तक चार लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण कार्य के लिए 1.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के बिल्केदार-गौरीकोट मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए 3.67 करोड़ रुपये तथा Chamoli, Udham Singh Nagar और Uttarkashi जिलों में पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग शौचालय निर्माण हेतु 66.02 लाख रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की है।

 
 
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