TMP: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार संसद में यूनियन बजट पेश कर रही हैं। बजट 2026 से पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुराने इनकम टैक्स सिस्टम का दौर अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, या यह अभी कुछ समय तक बना रहेगा? सरकार की ओर से फिलहाल इस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीते वर्षों के ट्रेंड नए टैक्स सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में इशारा कर रहे हैं।
पिछले कुछ सालों में सरकार का फोकस टैक्स फाइलिंग को सरल बनाने पर रहा है। इसी सोच के तहत नया इनकम टैक्स सिस्टम लाया गया, जिसमें कम छूट, कम कटौती और आसान कंप्लायंस की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य उस जटिलता को कम करना है, जिसमें टैक्सपेयर्स को कई तरह की डिडक्शन और छूट के लिए विस्तृत योजना और कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।
नया सिस्टम होगा और मजबूत
टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में यदि कोई बदलाव होता है, तो वह नए टैक्स सिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में होगा, न कि उसे हटाने के लिए। सरकार की रणनीति स्पष्ट तौर पर एक ऐसे टैक्स ढांचे की ओर बढ़ रही है, जो सरल, पारदर्शी और अधिकांश लोगों के लिए समझने में आसान हो।
पुराना सिस्टम तुरंत खत्म नहीं होगा
हालांकि, विशेषज्ञों की राय है कि पुराने इनकम टैक्स सिस्टम को अचानक बंद करना संभव नहीं है। बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स आज भी उन डिडक्शन, छूट और कैरी-फॉरवर्ड लॉस का लाभ ले रहे हैं, जो केवल पुराने सिस्टम में उपलब्ध हैं। ऐसे करदाताओं को धीरे-धीरे नए सिस्टम की ओर शिफ्ट होने का समय दिया जाएगा।
72% टैक्सपेयर्स ने चुना नया सिस्टम
आंकड़ों के मुताबिक, हाल के वर्षों में करीब 72 प्रतिशत टैक्सपेयर्स नए टैक्स सिस्टम को अपना चुके हैं। यह इस बात का संकेत है कि लोग सरल और कम झंझट वाले ढांचे को प्राथमिकता देने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय के साथ फाइलिंग की आसानी और पारदर्शिता, पुराने सिस्टम में मिलने वाले जटिल टैक्स प्लानिंग फायदों पर भारी पड़ सकती है।
करदाताओं के लिए क्या है सलाह?
फिलहाल सरकार अनिवार्य बदलाव लागू करने के बजाय लोगों को स्वेच्छा से नए सिस्टम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को अपनी आय, डिडक्शन और फाइनेंशियल प्लानिंग के आधार पर दोनों सिस्टम की तुलना कर निर्णय लेना चाहिए।
कुल मिलाकर संकेत यही हैं कि भारत का टैक्स सिस्टम तेजी से सादगी की ओर बढ़ रहा है। पुराना इनकम टैक्स सिस्टम फिलहाल बना रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में नए टैक्स ढांचे की भूमिका और मजबूत होती नजर आ रही है।