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उत्तराखंड में नकल विरोधी सख्त कानून लागू, 25 हजार युवाओं को मिली पारदर्शी नियुक्ति: सीएम धामी

 

 

 

Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य की छात्र-छात्राओं के भविष्य की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसके तहत अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते चार वर्षों में योग्यता और प्रतिभा के आधार पर 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं और सभी परीक्षाएं बिना किसी भ्रष्टाचार और नकल के, पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई हैं।

छात्रों के हित सर्वोपरि

सीएम धामी ने कहा, “जब तक मैं जीवित हूं, तब तक उत्तराखंड के एक-एक छात्र को न्याय दिलाना मेरा संकल्प है। हमारी सरकार छात्रों के हित में किसी भी निर्णय से पीछे नहीं हटेगी।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी परीक्षाओं में अगर कोई व्यक्ति नकल कराने के अपराध में शामिल पाया गया और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया, तो उसके खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई की जाएगी।

नई नियुक्तियों का कैलेंडर जारी

मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि प्रदेश में अगले एक वर्ष में 10,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी। इसका कैलेंडर जारी कर दिया गया है और सभी नियुक्तियां पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ की जाएंगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार छात्रों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और उनके भविष्य के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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