नई दिल्ली: भारत ने ब्रिटिश संसदीय समिति की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें भारत पर ब्रिटेन में दमनकारी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसे “निराधार, असत्यापित और भारत-विरोधी तत्वों द्वारा प्रेरित” बताया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को स्पष्ट शब्दों में कहा, “हमने रिपोर्ट में भारत के संबंध में जो टिप्पणियां की गई हैं, उन्हें देखा है। यह रिपोर्ट पूरी तरह से संदिग्ध और पूर्वाग्रही स्रोतों पर आधारित है, जिनका भारत-विरोधी इतिहास रहा है। हम इन झूठे और आधारहीन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं।”
क्या है मामला?
ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने ‘ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इन द यूके’ नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 12 देशों को ब्रिटेन में कथित दमनकारी गतिविधियों के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें चीन, रूस और तुर्की जैसे देशों के साथ भारत का नाम भी शामिल किया गया है। समिति ने इन सरकारों पर ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को डराने और उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया है।
खालिस्तानी संगठन का हवाला
रिपोर्ट में भारत द्वारा प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (SFJ) का भी जिक्र किया गया है। भारत सरकार पहले ही इस संगठन को गैरकानूनी घोषित कर चुकी है और इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त माना जाता है।
MI5 की रिपोर्ट का दावा
ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2022 के बाद इस तरह की गतिविधियों में 48% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ देश इंटरपोल के नियमों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
भारत का रुख स्पष्ट
भारत ने न केवल इन आरोपों को खारिज किया है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि इस रिपोर्ट के पीछे छिपे राजनीतिक उद्देश्य हैं। भारत ने ब्रिटिश सरकार से इस रिपोर्ट को गंभीरता से जांचने और ऐसे पूर्वाग्रही नैरेटिव को बढ़ावा देने से बचने की अपील की है। ब्रिटिश संसदीय समिति की इस रिपोर्ट से भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में एक नया तनाव पैदा हो सकता है। हालांकि भारत ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूती से रखी है।