देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की घोषणाओं और जन समस्याओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे विधायकगणों द्वारा उठाए गए मुद्दों को पूर्ण गंभीरता से लें और समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन और प्रशासन को विधायकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना चाहिए और विधानसभा क्षेत्रों की जन अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने सभी 70 विधानसभाओं की घोषणाओं और योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाए जाने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक तीन माह में समीक्षा करेंगे, और अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधायकगणों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर साझा की जाए।
बैठक में उपस्थित विधायकों ने सड़कों के निर्माण व चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, जलभराव, सिंचाई, ड्रेनेज, सौंदर्यीकरण और अन्य स्थानीय समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून उपरांत सभी निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और लघु, मध्य व दीर्घकालिक योजनाओं पर निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण किया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में कोई अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और घोषणाओं को ज़मीन पर उतारना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में जानकारी दी गई कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा की गई 469 घोषणाओं में से 305 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष पर कार्य प्रगति पर है।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि घोषणाओं और जन समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही कर संबंधित विधायकों व विभागों को सूचित किया जाए।