देहरादून: उत्तराखंड सरकार को वित्तीय राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन हिस्सेदारी के रूप में ₹1600 करोड़ की राशि जारी की है। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों और दायित्वों के लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और निरंतर संवाद के कारण ऐसे विषयों का तेजी से निस्तारण हो रहा है।
क्या है मामला?
वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में पेंशन व्यय के प्रभाजन को लेकर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा कुल ₹2261.26 करोड़ की देयता उत्तर प्रदेश सरकार पर आंकी गई थी। इसमें ₹952.26 करोड़ वर्ष 2021-22 और ₹1309.00 करोड़ वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए निर्धारित किया गया।
अब, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹1600 करोड़ की राशि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से अंतर्राज्यीय समायोजन के द्वारा उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
सीएम धामी का बयान:
मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड के लिए एक अहम आर्थिक सहयोग बताया और कहा कि “यह सहयोग दो राज्यों के परस्पर विश्वास और सकारात्मक समन्वय का प्रतीक है, जिससे भविष्य में भी ऐसे कई लंबित मामलों के समाधान की राह आसान होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड को दी गई यह धनराशि न केवल पेंशन व्यय में सहायक होगी, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बनाएगी। साथ ही यह दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग और संवाद के एक आदर्श उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है।