TMP: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के अंतर्गत विवाह व अन्य नागरिक सेवाओं के डिजिटल पंजीकरण को लेकर सरकार ने तेजी दिखाई है। बुधवार को सचिवालय में सचिव गृह श्री शैलेश बगौली की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश भर के 94,000 से अधिक आवेदन सामने आए हैं, जो यूसीसी पोर्टल की प्रभावशीलता और जनभागीदारी को दर्शाते हैं।
इनमें से
73,093 आवेदन विवाह पंजीकरण के लिए,
19,956 पंजीकृत विवाह की स्वीकृति हेतु,
430 वसीयतनामा/उत्तराधिकार,
136 तलाक/विवाह की शून्यता,
46 लिव-इन संबंध,
और 4 आवेदन बिना वसीयत उत्तराधिकार से जुड़े हैं।
अब तक 89% आवेदन स्वीकृत, जबकि मात्र 5% निरस्त किए गए हैं। औसतन हर जिले से प्रतिदिन 174 आवेदन मिल रहे हैं।
बैठक की खास बातें:
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सचिव बगौली ने सभी जिलाधिकारियों को जनजागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
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सरकारी कर्मचारियों के 100% विवाह पंजीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता।
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वीडियो केवाईसी की अनिवार्यता हटाई गई है जिससे प्रक्रिया और सरल हो गई है।
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UCC सर्टिफिकेट डिजीलॉकर में उपलब्ध कराने की तैयारी भी जोरों पर है।
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382 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जहां से अब तक कोई आवेदन नहीं आया।
तीन जिलों ने दिखाई बेहतरीन प्रगति:
रुद्रप्रयाग (29%)
उत्तरकाशी (23%)
चमोली (21%)
बैठक में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, निदेशक आईटीडीए नितिका खंडेलवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
उत्तराखंड पूरे देश के सामने यूसीसी लागू करने में मिसाल बन रहा है। शासन की सख्ती, तकनीकी सरलता और जनसहयोग की बदौलत यह अभियान तेज़ी से गाँव-गाँव तक पहुँच रहा है।