हरिद्वार में महाराजा अग्रसेन आश्रम ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले सीएम धामी: “सेवा, समर्पण और संस्कृति ही है उत्तराखंड की असली पहचान

 

 

 

हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरिद्वार में आयोजित महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के 50वें स्थापना दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेकर ट्रस्ट के नव-निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने महाराजा अग्रसेन को सेवा और समर्पण का प्रतीक बताते हुए ट्रस्ट की 50 वर्षों की यात्रा को गौरवपूर्ण विरासत करार दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रम ट्रस्ट ने धार्मिक जागरण, मानव सेवा, और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में अहम योगदान दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि नव निर्मित भवन के घाट और सत्संग केंद्र, भविष्य में आध्यात्मिक साधना और सामाजिक एकता के सशक्त केंद्र बनेंगे।

महाराजा अग्रसेन के विचारों को बताया सामूहिक उत्तरदायित्व का आदर्श

मुख्यमंत्री ने महाराजा अग्रसेन द्वारा दिए गए “एक ईंट–एक रुपया” के मंत्र को सामाजिक समरसता और समानता का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा कि अग्रवाल समाज ने आपदा और संकट की हर घड़ी में देश के साथ खड़े होकर सेवा की मिसाल कायम की है — चाहे वह कोविड महामारी हो या केदारनाथ त्रासदी।

हरिद्वार से अयोध्या तक — सेवा का विस्तार

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि ट्रस्ट वृंदावन और अयोध्या में भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आश्रमों का निर्माण एवं संचालन कर रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को सहूलियत मिल रही है।

विकास, रोजगार और सांस्कृतिक सुरक्षा पर फोकस

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा:

• नीति आयोग की SDG रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है।

• राज्य ने एक साल में बेरोजगारी दर में 4.4% की गिरावट दर्ज की है।

• उत्तराखंड ‘Ease of Doing Business’ में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी में शामिल हुआ है।

• ‘समान नागरिक संहिता’ को लागू करने वाला पहला राज्य बना है।

• देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू हुआ है, जिससे 22,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।

• राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

हरिद्वार–ऋषिकेश कॉरिडोर और मास्टर प्लान पर काम जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हरिद्वार–ऋषिकेश कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर संवाद आधारित विकास की नीति पर काम कर रही है। आने वाले 50-60 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक समग्र मास्टर प्लान के तहत कार्य किया जा रहा है।