DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पंचायतीराज विभाग के तहत 126 नव-नियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने इसे युवाओं के लिए एक नए अवसर की शुरुआत बताया और आशा व्यक्त की कि ये अधिकारी ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।
सरकारी भर्तियों में रिकॉर्ड पार, 20,000 से अधिक युवाओं को मिला रोजगार
मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते साढ़े तीन वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी है। उन्होंने नव-नियुक्त अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की नींव हैं, और इन अधिकारियों की मेहनत से गांवों का समग्र विकास संभव होगा।
नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता, गांवों के विकास पर सरकार की विशेष नजर
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। साथ ही, सरकार ने सख्त भू-कानून पारित कर राज्य के हितों को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के साथ-साथ गांवों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बन सके।
उत्तराखंड की एकता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं – CM धामी
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंडवासियों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भड़काऊ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वे कोई भी हों—मंत्री, विधायक, सांसद या आम नागरिक।
डिजिटल पंचायतों की ओर कदम, जल्द सभी पंचायतें होंगी कंप्यूटरीकृत
पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है। अगले दो वर्षों में सभी पंचायतों में कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, परिवार रजिस्टर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।