देहरादून: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ऋण वितरण, अदायगियों और नाबार्ड प्रस्तावों में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विभागों को तेज़ी से कार्य करने के निर्देश दिए। सचिवालय में नाबार्ड की आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि) पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभागीय प्रक्रियाओं के सरलीकरण और मॉनिटरिंग पर जोर दिया।
बैठक में उन्होंने धीमी गति से चल रहे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने और नाबार्ड को प्रस्तावों की स्वीकृति में तेज़ी लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष डिस्बर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।
राज्य में नाबार्ड का योगदान:
- सिंचाई: 2.39 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाओं का सृजन एवं पुनरुद्धार।
- सड़कें: 15,570 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं सुधार।
- ब्रिज: 27,729 मीटर पुलों का निर्माण।
- पेयजल: 23.77 लाख ग्रामीण आबादी को पेयजल सुविधा।
- शिक्षा: 239 स्कूलों एवं आईटीआई का निर्माण और पुनरुद्धार।
मुख्य सचिव ने विभागों से समस्याओं का शीघ्र समाधान करने और प्रस्तावों की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।