उत्तराखंड का डिजिटल युग: मुख्यमंत्री धामी ने लॉन्च की साइबर सुरक्षा और स्मार्ट सेवाओं की क्रांतिकारी पहल

उत्तराखंड में डिजिटल युग की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITDA) और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा विकसित विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं न केवल राज्य की साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाएंगी, बल्कि नागरिकों को तेजी, दक्षता और पारदर्शिता के साथ सेवाएं प्रदान करेंगी।

“ऑल इन वन” प्लेटफॉर्म की अनूठी पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ITDA और NIC के साथ मिलकर ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो “ऑल इन वन” की तर्ज पर काम करेगा। इस प्लेटफॉर्म से नागरिकों को सभी प्रमुख सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

• विभागों के कार्यों की प्रगति को रियल-टाइम ऑनलाइन देखा जा सकेगा।
  • इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

• S3WaaS: साइबर सुरक्षा का नया मानक

  मुख्यमंत्री ने S3WaaS फ्रेमवर्क (Secure, Scalable, and Sugamya Website as a Service) की सराहना करते हुए कहा कि यह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। यह फ्रेमवर्क सभी विभागीय वेबसाइटों को साइबर खतरों से सुरक्षित करेगा और उपयोगकर्ताओं को एक सुगम अनुभव प्रदान करेगा।

  आधार सेवाओं में सुधार: डिजिटल प्रगति की ओर

  उत्तराखंड में ITDA को UIDAI द्वारा AUA (Authentication User Agency) और KUA (Key User Agency) का दर्जा दिया गया है।

  • इससे आधार से संबंधित E-KYC और ऑथेंटिकेशन सेवाएं अब राज्य के विभिन्न विभागीय पोर्टलों जैसे कि UCC और वर्चुअल रजिस्ट्री के माध्यम से आसानी से प्रदान की जा सकेंगी।
  • यह पहल राज्य के डिजिटल प्रशासन को और अधिक सक्षम बनाएगी।

  राज्य डाटा सेंटर: साइबर सुरक्षा का मजबूत कवच

  मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य डाटा सेंटर ने नियर डिजास्टर रिकवरी सिस्टम स्थापित किया है।

  • किसी भी आपात स्थिति में यह सिस्टम केवल 15 मिनट में संवेदनशील एप्लिकेशन और वेबसाइटों को सुचारू रूप से
    • कार्यशील कर सकता है।
    • इसके साथ ही, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 24×7 कार्यरत रहेगा, जो राज्य के डिजिटल सिस्टम को साइबर खतरों से बचाएगा।

    डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के निर्देश

    मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देशित किया:

    1. अपनी विभागीय सूचनाओं को अपडेट रखें।
    2. ITDA के साथ मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य को सुगम और तेज बनाएं।
    3. नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर सेटअप तैयार करें।

    भविष्य की दृष्टि

    मुख्यमंत्री ने ITDA और NIC के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पहल उत्तराखंड को डिजिटल और साइबर सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने दोनों संस्थानों को आपसी समन्वय के साथ भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

    बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित

    इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, नीतिका खंडेलवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

    मुख्यमंत्री धामी की इस पहल से उत्तराखंड में डिजिटल प्रशासन, साइबर सुरक्षा, और स्मार्ट सेवाओं का एक नया युग शुरू होने की उम्मीद है। यह कदम नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राज्य की डिजिटल क्षमताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम करेगा।