मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित विधेयक को प्रदेश के राज्यपाल ले.ज. से.नि. गुरमीत सिंह द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कभी भी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को नहीं भूलेगी। वे हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं, और उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था। इस विधेयक को विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था, जिस पर अब राज्यपाल की सहमति प्राप्त हो गई है। इससे राज्य आंदोलनकारियों की एक बड़ी लम्बित मांग पूरी हो गई है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।