देहरादून- उत्तराखंड में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा महकमे में बीआरपी और सीआरपी के पदों की भर्ती की तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग को झटका लगा है। प्रदेश में वित्त विभाग ने इन पदों को आउट सोर्स के माध्यम से भरने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। साथ ही वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को सलाह भी दी है कि विभागीय प्रतिनियुक्ति के माध्यम से बीआरपी और सीआरपी की नियुक्ति की जाए।
दरअसल विभाग द्वारा शिक्षकों की कमी और बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर देने की मंशा से इन पदों को आउट सोर्स से भरने का निर्णय लिया था। यह पद समग्र शिक्षा अभियान के तहत भरे जाने हैं और केंद्र सरकार इनके लिए प्रति व्यक्ति ₹40000 तक मानदेय देगी। अगस्त में इसका बकायदा प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में पूर्व में विभागीय प्रतिनिधि से नियुक्ति करने का निर्णय हो चुका है।
