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खूबसूरत दून की रफ्तार पर ब्रेक! एक घंटे का सफर तीन घंटे में, जाम से बेहाल राजधानी

photo - thedailyjagran

 

 

 

देहरादून कभी अपनी खुली सड़कों, शांत वातावरण और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता था। यहां की सुबह में पहाड़ों की ताजगी थी और सड़कों पर शहर की अपनी एक सहज रफ्तार। लेकिन समय के साथ देहरादून की तस्वीर बदल गई। विकास के नाम पर शहर का विस्तार हुआ, आबादी बढ़ी, नए आवासीय क्षेत्र बने, व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ीं और इसके साथ ही सड़कों पर वाहनों का दबाव भी लगातार बढ़ता चला गया। आज स्थिति यह है कि जिस देहरादून को कभी सुकून का शहर कहा जाता था, वहां सफर करना ही कई बार सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

यह केवल ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं है, बल्कि उस शहरी विकास मॉडल पर भी सवाल है, जिसमें शहर का विस्तार तो तेजी से हुआ, लेकिन बुनियादी सुविधाओं और यातायात प्रबंधन की रफ्तार उसके अनुरूप नहीं बढ़ पाई।

जब सफर मंजिल से ज्यादा लंबा हो जाए

आज देहरादून के कई प्रमुख मार्गों पर सुबह और शाम के समय वाहनों की लंबी कतारें आम दृश्य बन चुकी हैं। कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, स्कूल पहुंचने की जल्दी में अभिभावक, अस्पताल जाने वाले मरीज और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले नागरिक सभी इस अव्यवस्था का सामना कर रहे हैं।

एक ही शहर में रहने के बावजूद लोगों का काफी समय सड़क पर गुजर रहा है। जाम में फंसे वाहन केवल समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि ईंधन की खपत और वायु प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। लगातार हॉर्न, वाहनों से निकलता धुआं और सड़कों पर तनावपूर्ण माहौल शहर की जीवन गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब फ्लाईओवर और हाईवे जैसे विकल्प भी कई स्थानों पर यातायात के दबाव से जूझते दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या केवल सड़कों की कमी नहीं, बल्कि वाहनों की बढ़ती संख्या और यातायात प्रबंधन की व्यापक चुनौती है।

क्या सड़कें बनाना ही ट्रैफिक का समाधान है?

जब भी यातायात का दबाव बढ़ता है, समाधान के तौर पर नई सड़क, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड की चर्चा शुरू हो जाती है। देहरादून में ग्रीनफील्ड बाईपास और रिस्पना पुल से धर्मपुर तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड जैसी योजनाओं से राहत की उम्मीद की जा रही है। नए पार्किंग स्थल, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और सार्वजनिक परिवहन के विस्तार की योजनाएं भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल है- क्या हर बढ़ते ट्रैफिक का जवाब एक नई सड़क है?

दुनिया के कई शहरों का अनुभव बताता है कि केवल सड़कें चौड़ी करने से यातायात की समस्या स्थायी रूप से समाप्त नहीं होती। सड़क की क्षमता बढ़ने पर निजी वाहनों का इस्तेमाल भी बढ़ सकता है। इसलिए देहरादून को ऐसी नीति की जरूरत है, जो निजी वाहनों पर निर्भरता कम करे और सार्वजनिक परिवहन को लोगों की पहली पसंद बनाए।

शहर में प्रस्तावित 100 नई बसें इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती हैं। लेकिन बसों की संख्या बढ़ाने के साथ उनके निर्धारित रूट, समयबद्ध संचालन, पर्याप्त स्टॉप और अंतिम गंतव्य तक कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करनी होगी। सार्वजनिक परिवहन तभी सफल होगा, जब वह निजी वाहन की तुलना में सुविधाजनक और भरोसेमंद विकल्प बनेगा।

मसूरी का रास्ता और पर्यटन का दबाव

देहरादून केवल प्रदेश की राजधानी नहीं, बल्कि मसूरी और आसपास के पर्यटन स्थलों का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। पर्यटन सीजन और सप्ताहांत में बाहर से आने वाले वाहनों का दबाव शहर की यातायात व्यवस्था को और कठिन बना देता है।

इसलिए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए अलग यातायात प्रबंधन, निर्धारित पार्किंग, शटल सेवा और शहर के भीतर अनावश्यक वाहन प्रवेश को नियंत्रित करने जैसे उपायों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। पर्यटन से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी कीमत स्थानीय नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और पर्यावरण को चुकानी पड़े, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता।

नियम केवल चालान के लिए नहीं, नागरिकों की सुरक्षा के लिए हैं

यातायात व्यवस्था की बदहाली के लिए केवल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना भी पूरी तस्वीर नहीं होगी। सड़क पर गलत दिशा में वाहन चलाना, रेड लाइट तोड़ना, अवैध पार्किंग, बिना हेलमेट दोपहिया चलाना और यातायात संकेतों की अनदेखी करना भी समस्या को गंभीर बनाते हैं।

कानून और चालान अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन केवल जुर्माने से यातायात अनुशासन पैदा नहीं किया जा सकता। इसके लिए नियमित निगरानी, प्रभावी प्रवर्तन और नागरिक जागरूकता जरूरी है। सड़क सार्वजनिक स्थान है और उस पर प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे की सुरक्षा को प्रभावित करता है।

देहरादून को विकास चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं

आज देहरादून के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करने की है। शहर का विस्तार जरूरी है, लेकिन ऐसा विस्तार नहीं जो उसकी प्राकृतिक पहचान, स्वच्छ हवा और नागरिक सुविधाओं को पीछे छोड़ दे।

नई सड़कें बनें, एलिवेटेड रोड तैयार हों, पार्किंग की सुविधा बढ़े और सार्वजनिक परिवहन मजबूत हो, लेकिन इनके साथ पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए भी सुरक्षित स्थान सुनिश्चित किए जाएं। शहरी नियोजन में पेड़ों, जल निकायों और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

देहरादून को अब ऐसी यातायात नीति की जरूरत है, जो आज के जाम को ही नहीं, आने वाले बीस वर्षों की शहरी जरूरतों को भी ध्यान में रखे।

आखिर में सबसे बड़ा सवाल

देहरादून का भविष्य केवल इस बात से तय नहीं होगा कि यहां कितने फ्लाईओवर बने या कितनी सड़कें चौड़ी हुईं। असली सफलता तब होगी, जब एक आम नागरिक बिना घंटों जाम में फंसे अपने कार्यालय, स्कूल या अस्पताल तक पहुंच सके। जब पर्यटक शहर की खूबसूरती देखने आएं, न कि घंटों सड़कों पर खड़े रहें। और जब विकास की कीमत शहर की हवा, हरियाली और सुकून से न चुकानी पड़े।

सरकार के सामने चुनौती केवल ट्रैफिक नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि देहरादून को रहने योग्य शहर बनाए रखने की है। क्योंकि अगर विकास की दौड़ में शहर का सुकून ही खो गया, तो फिर उसकी खूबसूरत वादियों का आकर्षण भी धीरे-धीरे फीका पड़ जाएगा।

 

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