TMP: देहरादून में मंगलवार को आयोजित राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की द्वितीय बैठक में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने की।
बैठक में मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन को निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश के लिए एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों की एकीकृत कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन, पुलिस, राज्यकर और खनन विभागों को एएनपीआर कैमरों की आवश्यकता है, इसलिए सभी विभागों के समन्वय से व्यापक रणनीति बनाई जानी चाहिए।
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे चालानों की संयुक्त रिपोर्ट हर माह मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा कोष की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने पर जोर देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए समग्र रोडमैप तैयार किया जाए।
बैठक में यह भी तय किया गया कि रोड फर्नीचर, रोड साइनेज और अन्य नियमित कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा ही कराए जाएंगे। विभागों को अपने दायित्वों से जुड़े कार्य विभागीय बजट से कराने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। जिन कार्यों के लिए बजट उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें सड़क सुरक्षा कोष से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने यह भी निर्देश दिए कि समिति के समक्ष किसी भी प्रस्ताव को रखने से पहले एक उपसमिति द्वारा उसकी स्क्रूटनी की जाए, ताकि कार्यों में किसी प्रकार की दोहराव की स्थिति न बने।
बैठक में प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि प्रदीप पंत, सचिव पंकज कुमार पांडे, बृजेश कुमार संत, वी. शन्मुगम, अपर सचिव निवेदिता कुकरेती, रोहित मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
