देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में दिनांक 10 दिसंबर 2025 को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में जनहित, विकास, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के भविष्य और आधारभूत संरचना से जुड़े 19 महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। इन फैसलों से राज्य में बिजली, भवन निर्माण, पर्यटन, रोजगार, शिक्षा, पशुपालन, परिवहन, शहरी विकास और न्याय व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।
पारेषण लाइनों के लिए किसानों को मिलेगा दोगुना मुआवजा
कैबिनेट ने पिटकुल द्वारा 66 केवी एवं उससे अधिक क्षमता की पारेषण लाइनों के निर्माण में भू-स्वामियों को न्यायसंगत मुआवजा देने का निर्णय लिया। अब टावर के नीचे की भूमि पर सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा और खेतों के नीचे से गुजरने वाली लाइनों पर ग्रामीण में 30%, अर्द्धनगरीय में 45% और नगरीय क्षेत्रों में 60% मुआवजा मिलेगा। विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति दर तय करेगी।
‘जन विश्वास अध्यादेश 2025’ को मंजूरी
छोटे अपराधों को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर जुर्माने आधारित व्यवस्था लागू होगी। तीन साल में जुर्माने स्वतः 10% बढ़ेंगे। गंभीर मामलों में सीमित रूप में कारावास का प्रावधान रहेगा।
ग्रीन बिल्डिंग को मिलेगा अतिरिक्त FAR
राज्य में अब नए भवनों में ग्रीन रूफ, कूल रूफ और रिन्युएबल एनर्जी को बढ़ावा देने पर अतिरिक्त FAR दिया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी शैली और मैदानी क्षेत्रों में पारंपरिक भवनों को प्रोत्साहन मिलेगा।
भवन उपविधियों का युक्तिसंगत सरलीकरण
रिजॉर्ट निर्माण के लिए अब बिना भूमि उपयोग परिवर्तन के कृषि भूमि का उपयोग संभव होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में रिसॉर्ट के लिए 6 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर सड़क चौड़ाई तय की गई।
टाउन प्लानिंग और लैंड पूलिंग नियम 2025 लागू
- शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध टाउनशिप विकास और सरल भूमि अधिग्रहण के लिए नए नियम लागू होंगे।
अब उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय खुद करेगा फैकल्टी भर्ती
- अब फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग के बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर की जाएगी।
नैनी-सैनी एयरपोर्ट स्थायी रूप से AAI को सौंपा गया
- पिथौरागढ़ स्थित नैनी-सैनी एयरपोर्ट के वाणिज्यिक संचालन और आधुनिकीकरण के लिए AAI से स्थायी MoU होगा।
विस्थापित मजदूरों को भूमि नियमितीकरण में बड़ी राहत
- सितारगंज के कल्याणपुर क्षेत्र में 2004 के सर्किल रेट पर एक वर्ष के लिए भूमि नियमितीकरण की अनुमति।
घस्यारी योजना में सायलेज पर अनुदान 75% से घटाकर 60%
- अधिक पशुपालकों को लाभ देने के लिए यह निर्णय लिया गया।
देहरादून के रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को GST और रॉयल्टी में छूट
- यातायात दबाव कम करने हेतु 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को बड़ी राहत।
सेलाकुई सगन्ध पौधा केंद्र का नया नाम
- अब CAP को Institute of Perfumery & Aromatic Research (IPAR) कहा जाएगा।
स्क्रैप वाहनों पर नया वाहन लेने पर 50% टैक्स छूट
- BS-1 और BS-2 वाहनों को स्क्रैप करने पर नई गाड़ी के पंजीकरण में 50% मोटर वाहन कर छूट।
‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ को मंजूरी
राज्य के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्रों को UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CAT, GATE, NET आदि की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी।
AI आधारित लर्निंग, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की सुविधा होगी।
11वीं–12वीं के छात्रों को भी मिलेगा लाभ – अब CLAT, NEET और JEE की तैयारी भी योजना में शामिल।
उत्तराखण्ड में बनेगा अभियोजन निदेशालय
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत देहरादून में अभियोजन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी। इससे न्यायिक प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ होगी।
GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी
- माल एवं सेवा कर सुधारों के लिए नया अध्यादेश लागू होगा।
धामी सरकार का स्पष्ट संदेश
इन सभी फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार एक साथ विकास, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार, शिक्षा, न्याय और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
कैबिनेट के ये निर्णय आने वाले वर्षों में उत्तराखण्ड को आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले साबित होंगे।