देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के तहत संचालित मिशन एप्पल (वर्ष 2016-17 से 2022-23) और सेब की अति सघन बागवानी योजना (वर्ष 2023-24 से) के लाभार्थी किसानों की लंबित राज सहायता का भुगतान प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रविवार को प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त और सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण के साथ बैठक कर लाभार्थी किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा।
27 अक्टूबर से शुरू होगा भौतिक सत्यापन
मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सोमवार, 27 अक्टूबर से भौतिक सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं की कार्यवाही शुरू की जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को लंबित राज सहायता की धनराशि जारी करने से जुड़ी समस्त प्रक्रियाएँ शीघ्र पूर्ण करने को कहा।
मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2025-26 में सेब बागवानी योजना के लिए 35 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की सहायता के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार उसकी व्यवस्था भी करेगी।
कृषक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, “मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राज सहायता का भुगतान शीघ्रता से कराया जाएगा। सोमवार से ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।”