देहरादून: उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विभाजन के बाद से लंबित चल रहे आस्तियों और दायित्वों के मामलों के समाधान की दिशा में एक बार फिर गति पकड़ ली है। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस विषय पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पिछली बैठकों में जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी, उनमें तेजी लाई जाए और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर जल्द निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि वे शीघ्र ही इस विषय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे, ताकि बचे हुए मसलों का स्थायी समाधान हो सके।
प्रगति की झलक:
-
उधमसिंहनगर व हरिद्वार के जलाशयों/नहरों में वॉटर स्पोर्ट्स को अनुमति दी गई है।
-
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने 57.87 करोड़ रुपये के बिजली बिलों का भुगतान किया है।
-
उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम ने 3.98 करोड़ रुपये उत्तराखंड मत्स्य विकास अभिकरण को हस्तांतरित किए हैं।
-
उत्तराखंड वन विकास निगम की देयताओं का आंशिक भुगतान किया गया है।
-
परिवहन और आवास विभागों से जुड़ी परिसंपत्तियों के समाधान की दिशा में भी निर्णय लिए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा जताया कि दोनों राज्यों की सरकारें समन्वय से इन लंबित विषयों का स्थायी और संतुलित हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं।