नई दिल्ली: उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर राज्य के ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल 8800 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंड और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कई विशेष अनुरोध किए।
मुख्यमंत्री ने केंद्र से ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में बिजली लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने की मांग की, जिससे तीर्थ और पर्यटन क्षेत्रों में सुरक्षा व सौंदर्य दोनों सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपये, तथा पंप स्टोरेज योजनाओं के लिए 3800 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंड की सहायता मांगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पिटकुल की दो अहम परियोजनाओं की डीपीआर को 100% अनुदान के साथ मंजूरी देने का आग्रह किया, जिनकी कुल लागत 1007.82 करोड़ रुपये है।
शहरी आवास के मोर्चे पर भी बड़ी मांगें:
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार निजी भागीदारी मॉडल पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आवास परियोजनाएं चला रही है, लेकिन एकमुश्त केंद्रीय सहायता के कारण कैश फ्लो बाधित हो रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि 40:40:20 की चरणबद्ध सहायता प्रणाली को निजी भूमि आधारित परियोजनाओं पर भी लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट निर्देश देने की अपील की ताकि कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियों को आसान ऋण उपलब्ध कराया जा सके।
परिवहन क्षेत्र में भी अहम सुझाव:
मुख्यमंत्री धामी ने आरआरटीएस परियोजना को मोदीपुरम-मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने की अपील करते हुए कहा कि इससे उत्तराखंड को बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन को बढ़ावा और समग्र आर्थिक विकास मिलेगा।
मुख्यमंत्री की यह पहल राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आवासीय विकास और आधुनिक परिवहन नेटवर्क के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन मांगों को कितनी प्राथमिकता देती है।