देहरादून: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने वंचित वर्गों की बेहतरी के लिए संचालित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और विभाग की प्रगति को लेकर संतोष जताया। बैठक में उन्होंने अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखने की जानकारी दी।
वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रमुख योजनाओं की समीक्षा
बैठक में समाज कल्याण विभाग के निदेशक श्री प्रकाश चंद्र ने केंद्रीय मंत्री को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और उनके प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी। वर्तमान में समाज कल्याण विभाग 9.15 लाख वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, परित्यक्ता महिलाओं और किसानों को मासिक पेंशन उपलब्ध करा रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज कल्याण विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है:
- 1.07 लाख छात्रों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति प्रदान करने की प्रक्रिया जारी।
- 15 अनुसूचित जाति छात्रावासों में 489 छात्रों को मुफ्त आवास और भोजन की सुविधा।
- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत बागेश्वर में 100-100 क्षमता वाले दो छात्रावासों का संचालन।
- 3 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 255 छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा का लाभ।
नशामुक्ति और पुनर्वास पर जोर
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने हर जिले में एक-एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। फिलहाल हल्द्वानी में 30 क्षमता वाला राजकीय नशामुक्ति केंद्र संचालित हो रहा है।
आवासीय और पुनर्वास सुविधाएं
- आश्रम पद्धति के 5 विद्यालयों में 1190 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, पाठ्य सामग्री और ड्रेस उपलब्ध।
- राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह में 124 वृद्धजनों को रहने की सुविधा।
- दिव्यांगजनों के लिए 148 क्षमता की 3 कर्मशालाएं।
बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर
अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में 41.64 करोड़ रुपये की लागत से 308 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है।
अठावले बोले – वंचितों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध
बैठक के दौरान अठावले ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की सराहना की और कहा कि सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल सके।
इस बैठक में समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन विभाग, पुलिस प्रशासन और पंचायतीराज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।