देहरादून: उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप से सुरक्षा के लिए हल्की निर्माण सामग्री के उपयोग और बिल्डिंग कोड के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपदा प्रबंधन विभाग को सभी कार्यदायी एजेंसियों के लिए बिल्डिंग कोड से संबंधित कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश दिए हैं।
सरकारी भवनों में होगा हल्की सामग्री का प्रयोग
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि भूकंप संवेदी विशेष रूप से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में हल्की सामग्री का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बदलाव की शुरुआत सरकारी भवनों के निर्माण से की जाएगी।
हिमस्खलन व आपदाओं की केस स्टडी होगी तैयार
आपदा प्रबंधन रणनीति को और प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में हुई हिमस्खलन समेत अन्य आपदाओं की केस स्टडी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनेगी SOP
मुख्य सचिव ने आपदा संवेदी क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ठेकेदार, कार्यदायी संस्थाओं और जिला प्रशासन की ज़िम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। इसके लिए एक स्पष्ट SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) बनाई जाएगी। श्रमिकों का डेटा जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
स्थानीय समुदाय को किया जाएगा जागरूक
मुख्य सचिव ने उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन जैसी आपदाओं से बचाव और राहत के लिए स्थानीय समुदायों को जागरूक और सक्रिय करने के निर्देश दिए।
ग्लेशियल झीलों के फटने से रोकथाम के उपाय
बैठक में नेशनल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम (NGRMP) और राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सीडैक (C-DAC) के तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा की।
उत्तराखंड की भूकंप चेतावनी प्रणाली को NDMA ने सराहा
बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा उत्तराखंड की भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली (UEEWS) की सराहना की गई। उत्तराखंड में स्थापित 169 भूकंपीय सेंसरों का नेटवर्क, भूकंप आने से पहले रुड़की स्थित केंद्रीय सर्वर को अलर्ट भेजता है और मोबाइल ऐप के माध्यम से जनता को चेतावनी जारी करता है।
NDMA के अनुसार, यह भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप पूर्व
बैठक में शामिल अधिकारी
इस बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग और अन्य संबंधित संस्थाओं के अधिकारी शामिल हुए।
उत्तराखंड सरकार ने भूकंप और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए नए सुरक्षा मानकों और चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने का फैसला किया है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री को प्राथमिकता देने, आपदा रणनीति में सुधार करने, और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।चेतावनी प्रणाली के विस्तार के लिए एक आदर्श मॉडल है।