देहरादून : उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के तहत खेल अवस्थापना सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। अब इन सुविधाओं के दीर्घकालिक उपयोग और रखरखाव के लिए खेल अकादमियों की स्थापना और लेगेसी पॉलिसी पर काम तेजी से जारी है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय खेलों के बाद भी प्रदेश के खिलाड़ियों को आधुनिक उपकरणों और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण का लाभ मिलता रहे।
खेल अकादमियों की आवश्यकता: दीर्घकालिक योजना का हिस्सा
मुख्य खेल स्थलों जैसे देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम, हल्द्वानी, हरिद्वार, और खटीमा में अत्याधुनिक उपकरणों और आधारभूत ढांचे की देखरेख के लिए खेल अकादमियों की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। खेल अकादमियां न केवल उपकरणों का रखरखाव करेंगी, बल्कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के बेहतरीन अवसर भी प्रदान करेंगी।
लेगेसी पॉलिसी: दूसरे राज्यों से सीखा सबक
खेल विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा लेगेसी पॉलिसी ड्राफ्ट, देश के अन्य राज्यों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। विशेष प्रमुख सचिव खेल, अमित सिन्हा के अनुसार, इसका उद्देश्य खेलों की अवस्थापना सुविधाओं को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखना है। इस नीति को मंजूरी के लिए जल्द ही शासन को भेजा जाएगा।
खेल विकास का नया अध्याय
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने उत्तराखंड में खेल अवस्थापना का नया युग शुरू किया है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आधुनिक सुविधाएं विकसित हो रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि ये सुविधाएं खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने में लगातार योगदान दें।”
खेल अकादमियां: खिलाड़ियों के लिए अवसर और प्रबंधन की जरूरत
खेल अकादमियां शुरू होने के बाद खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित उपकरणों और प्रशिक्षकों का लाभ मिलेगा। इन अकादमियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेषज्ञ प्रबंधन और प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
उत्तराखंड के खेल विकास की ओर बड़ा कदम
राष्ट्रीय खेलों के दौरान ही इन योजनाओं पर काम शुरू होना यह दर्शाता है कि उत्तराखंड दीर्घकालिक खेल विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल प्रदेश को न केवल एक खेल हब के रूप में पहचान दिलाएगी, बल्कि भविष्य में कई नए खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।