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उत्तराखंड में विकास कार्यों को रफ्तार, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए 91 करोड़ से ज्यादा मंजूर

 

 

 

देहरादून: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न मदों में वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। इनमें स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 13.48 करोड़ रुपये और 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान के लिए 77.69 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा सड़क निर्माण, पर्यटन सुविधाओं, मंदिरों के विकास और बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 13.48 करोड़ रुपये

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन-1.0 के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 13.48 करोड़ रुपये स्वीकृत करने को मंजूरी दी गई है। यह राशि केंद्रांश के सापेक्ष राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवश्यक लेखाशीर्षक खोलने की अनुमति भी दी गई है।

21 अशासकीय कॉलेजों के वेतन के लिए 77.69 करोड़

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए 77.69 करोड़ रुपये की शेष धनराशि मंजूर की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस मद के लिए 155.38 करोड़ रुपये का प्रावधान था।

सड़क और धार्मिक स्थलों के विकास को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में संपर्क मार्गों, मंदिरों और पर्यटन सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी है।

शारदा नदी के बाढ़ क्षेत्र निर्धारण के लिए बजट

शारदा (काली) नदी में फ्लड प्लेन जोनिंग से संबंधित परामर्श कार्य के लिए 47.31 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इस कार्य का उद्देश्य नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निर्धारण से जुड़ी योजना को आगे बढ़ाना है।

नौ सड़क परियोजनाओं के लिए 288 करोड़ से अधिक

केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत स्वीकृत नौ कार्यों के लिए कुल 288.41 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसमें पहली किस्त के रूप में 115.36 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं से संबंधित सड़क अवसंरचना के कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकार की इन स्वीकृतियों में स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के साथ ग्रामीण संपर्क, पर्यटन स्थलों की सुविधाओं तथा बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल हैं।

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