देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला करोड़ों छात्रों की मेहनत, प्रतिभा और सपनों की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सख्त और समयबद्ध कार्रवाई होगी।
सीएम धामी ने विश्वास जताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक के मामलों का तेजी से निस्तारण होगा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता एवं युवाओं का भरोसा और मजबूत होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम न केवल पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाएगा, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए भी मजबूत कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।