देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं और जनहित कार्यों के लिए करीब ₹38 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों में सिंचाई, पेयजल, पर्यटन और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के साथ ही राज्य के पेंशनरों को बड़ी राहत देने का निर्णय भी शामिल है।
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्तपोषित योजनाओं के तहत चमोली और अल्मोड़ा में सिंचाई विभाग की पांच परियोजनाओं के लिए ₹12.83 करोड़ तथा सिंचाई विभाग की सात अन्य योजनाओं के लिए ₹15.06 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन किया।
इसके अलावा चम्पावत जिले में 50 हैंडपंप और 31 सोलर पैनलों की स्थापना के लिए ₹3.98 करोड़, नैनीताल के मुक्तेश्वर स्थित पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण के लिए ₹4.96 करोड़ तथा पौड़ी गढ़वाल में एनसीसी अकादमी की स्थापना के लिए संशोधित लागत ₹50 करोड़ के सापेक्ष पहली किश्त के रूप में ₹1 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के पांचवें और छठवें वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। 1 जनवरी 2026 से पांचवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 484 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत प्रतिमाह कर दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने, पर्यटन को बढ़ावा देने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।