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सीएम धामी ने खोला विकास योजनाओं का खजाना, ₹99 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मिली मंजूरी

 

 

 

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशभर में स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन, अग्निशमन, बिजली और धार्मिक स्थलों से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹99 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों में सबसे बड़ा आवंटन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के गोल्डन कार्ड योजना के सुचारू संचालन और लंबित भुगतान के लिए किया गया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को ₹75 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है, जिससे गोल्डन कार्ड योजना के तहत अस्पतालों के लंबित भुगतान का निस्तारण किया जा सकेगा।

परिवहन, पुलिस और अग्निशमन को भी मजबूती

रामनगर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेशन कार्य के लिए ₹3.68 करोड़, देहरादून स्थित पुलिस संचार प्रशिक्षण केंद्र में 150 केएलडी क्षमता के एसटीपी प्लांट एवं साइट डेवलपमेंट के लिए ₹2.73 करोड़, जबकि बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में नए फायर स्टेशन की स्थापना के लिए ₹9.45 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

मां पूर्णागिरि धाम और पर्यटन स्थलों के विकास पर फोकस

मुख्यमंत्री ने टनकपुर से मां पूर्णागिरि धाम तक यात्रा मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ₹5 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके अलावा यमकेश्वर में जानकी पुल से चौरासी कुटिया तक संपर्क मार्ग को ‘बीटल्स स्ट्रीट’ के रूप में विकसित करने की योजना को भी स्वीकृति मिली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पैदल मार्गों को मिलेगी नई पहचान

पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी समेत कई जिलों में संपर्क मार्ग, पैदल पुल और मोटर मार्गों के निर्माण व सुधार कार्यों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। ग्रामीण निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रथम चरण में ₹1.37 करोड़ जारी किए जाएंगे।

बिजली, शिक्षा और धार्मिक स्थलों के लिए भी बजट

कपकोट क्षेत्र में नए विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना के लिए ₹5 करोड़, जवाहर नवोदय विद्यालय, लटौली (चंपावत) में ओपन जिम निर्माण, लोहाघाट के शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण, धारचूला में पैदल मार्ग निर्माण तथा भीमताल के कैडाकोट बुग और मौनीबाग आश्रम में धर्मशाला निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।

इन स्वीकृतियों के जरिए राज्य सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, आधारभूत ढांचे का विस्तार करने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

 
 
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