देहरादून: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में शहरी विकास और भूमि नियोजन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) 2025–26 के अंतर्गत भाग–XA (Urban Land and Planning Reforms) के तहत उत्तराखंड को 264.50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की गई है।
यह सहायता आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार को प्रदान की गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोत्साहन राशि के लिए PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने राज्य को यह राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे दी।
यह धनराशि राज्य में प्रस्तावित विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के लिए दी गई है, जिससे शहरी विकास, भूमि प्रबंधन और नियोजन सुधारों को गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने यह पूरी राशि एकमुश्त किस्त में राज्य सरकार को जारी कर दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास को निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड में योजनाबद्ध शहरी विकास, आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली और मजबूत आधारभूत ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर नियोजन, सुव्यवस्थित विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस सहायता से प्रदेश के शहरों में संतुलित और टिकाऊ विकास को गति मिलेगी और आम नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिल सकेंगी।