“युवा सोच और डिजिटल शक्ति से बनेगा नया उत्तराखंड” — क्रिएटर्स मीट में मुख्यमंत्री धामी का विज़न

 

 

 

 

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित “उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट–2025” में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में राज्य सहित देशभर से जुड़े सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल उद्यमी, व्लॉगर्स और युवा इंफ्लुएंसर्स बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मंच से युवाओं के साथ खुलकर संवाद किया और इसे “युवा सोच और डिजिटल ऊर्जा का संगम” बताया।

‘विकसित भारत–श्रेष्ठ भारत @2047’ में उत्तराखंड की अहम भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विज़न पर पूछे गए सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक देश का हर गांव, ब्लॉक, तहसील और जिला सशक्त नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार बुनियादी ढांचा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और उद्यमिता जैसे सभी क्षेत्रों में तेज़ गति से कार्य कर रही है।

भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस: 200 से अधिक पर कार्रवाई

भ्रष्टाचार से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार की नीति ज़ीरो टॉलरेंस की है। अब तक 200 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता ही सुशासन की पहचान है।

विकास के बड़े आंकड़े गिनाए

मुख्यमंत्री ने बताया कि —

• राज्य की GSDP दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा हो चुका है।

• पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हेली कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार किया जा रहा है।

• ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट व रोड शो से निवेश को बढ़ावा मिला है।

• अब तक ₹3.56 लाख करोड़ से अधिक के MOU साइन हो चुके हैं।

• ₹1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश जमीनी स्तर पर उतर चुका है।

• पर्यटन क्षेत्र में हर वर्ष नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, शीतकालीन यात्रा से भी सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

महिला सशक्तीकरण की मिसाल बना उत्तराखंड

महिलाओं की भूमिका पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से उत्तराखंड की मातृशक्ति ने देशभर में पहचान बनाई है। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की गुणवत्ता कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर है। सरकार उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है।

अगले वर्ष लागू होगी नई सोशल मीडिया नीति

राज्य की नई सोशल मीडिया नीति को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 से यह नीति लागू कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का प्रभावी प्रचार, सूचना का बेहतर प्रसारण और युवाओं-क्रिएटर्स को अधिक अवसर देना है।

सोशल मीडिया बना शासन और जनता के बीच सेतु

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया आज सूचना, संवाद और जनभागीदारी का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। अब एक ट्वीट या संदेश से ही शिकायतों का समाधान संभव हो रहा है। इससे शासन अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बना है।

भ्रामक कंटेंट से सावधान रहने की अपील

मुख्यमंत्री ने गलत अफवाह फैलाने वाले कंटेंट पर चिंता जताते हुए कहा कि क्रिएटर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेक और सत्य का प्रसार करना है। उन्होंने नकारात्मकता फैलाकर व्यूज बढ़ाने की प्रवृत्ति से बचने की अपील की।

उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर बनें क्रिएटर्स

मुख्यमंत्री ने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स उत्तराखंड के पर्यटन, संस्कृति, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिला सकते हैं। एक अच्छी कहानी किसी स्थानीय कारीगर की किस्मत बदल सकती है।

समस्याओं की जानकारी तुरंत सरकार तक पहुँचाएँ

मुख्यमंत्री ने क्रिएटर्स से आग्रह किया कि किसी भी जनसमस्या की जानकारी सीधे सरकार तक पहुँचाएँ, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “विकल्प रहित संकल्प” के मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का सर्वोत्तम राज्य बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है और इसमें क्रिएटर समुदाय की भूमिका बेहद अहम रहेगी।