देहरादून: भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रमुख मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की उपनल कर्मियों के मामले में नीयत पूरी तरह साफ और संवेदनशील है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस विषय पर जल्द ही सकारात्मक और न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और इस पर विस्तृत विचार के लिए मंत्रीमंडल की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और वित्त सचिव सदस्य हैं। यह उपसमिति दो महीने की समयसीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
मनवीर चौहान ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता देने के विषय में सरकार सहानुभूतिपूर्वक और गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी संबंधित हितधारकों से वार्ता की जाएगी, ताकि उपनल कर्मियों के हक में उचित और न्यायसंगत निर्णय लिया जा सके।
चौहान ने सभी उपनल कर्मियों से धैर्य और अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें आंदोलन के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की घोषणा कर चुके हैं और उनकी कई मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं। इनमें दुर्घटना में 50 लाख रुपये तथा सामान्य निधन पर डेढ़ लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने हमेशा कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं के हित में ठोस निर्णय लिए हैं और अपने वायदों पर पूरी तरह खरे उतरे हैं।
मनवीर चौहान ने कहा कि उपनल कर्मियों को सरकार पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनके हित में निर्णय जल्द ही आने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में उपनल कर्मियों का मामला उलझाया गया था, लेकिन भाजपा सरकार हर जटिल कड़ी को सुलझाते हुए कर्मचारियों के साथ न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है।