देहरादून: राज्य सरकार की ओर से की गई मुख्यमंत्री घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू कराने के उद्देश्य से सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेयजल, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, वन, समाज कल्याण एवं खेल विभाग से जुड़ी घोषणाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी घोषणाओं की अद्यतन जानकारी मुख्यमंत्री घोषणा पोर्टल पर शीघ्र अपडेट करें और मुख्यमंत्री घोषणा सेल को भी नियमित रूप से सूचित करें। उन्होंने कहा कि घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए उनके लिए त्वरित प्रस्ताव तैयार किए जाएं।
उन्होंने यह भी कहा कि जो घोषणाएं विभाग के अनुसार अब प्रासंगिक नहीं हैं, उन्हें हटाने के लिए मुख्यमंत्री घोषणा सेल को विधायकों से विमर्श के बाद प्रस्ताव भेजा जाए। पेयजल से जुड़ी घोषणाओं के संदर्भ में उन्होंने विशेष रूप से कहा कि किसी भी योजना को विलोपित करने से पूर्व जल जीवन मिशन के तहत 55 LPCD पानी उपलब्ध कराए जाने का प्रमाण पत्र संबंधित मुख्य अभियंता से अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए।
मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देशित किया कि वे योजनाओं की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) शीघ्र तैयार करें और बजट की अनुपलब्धता की स्थिति में बड़े प्रोजेक्ट्स को EAP (Externally Aided Projects) के तहत लेने हेतु घोषणा सेल को सूचित करें।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा सेल को लगातार घोषणाओं की प्रगति की निगरानी करते रहना चाहिए और छह महीने से अधिक समय से लंबित योजनाओं के संदर्भ में संबंधित विभागीय सचिवों से नियमित संपर्क करना चाहिए। पोर्टल अपडेट करने के लिए सभी विभागों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड सुनिश्चित रूप से दिए जाएं।
बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, राधिका झा, एपीसीसीएफ कपिल लाल, सचिव आर. राजेश कुमार, डॉ. नीरज खैरवाल और एस.एन. पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।