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विकास को रफ्तार! सीएम धामी ने पुलिस आधुनिकीकरण से लेकर सड़कों और कारागारों के लिए करोड़ों की स्वीकृति दी

 

 

 

देहरादून : उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए ₹2 करोड़, सड़कों, पुलों, कारागारों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

राज्य में पुलिस बल होगा हाईटेक

₹2 करोड़ से राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण का काम होगा।

सड़कों और पुलों के लिए बड़े बजट की मंजूरी

मसूरी के धोरणखास क्षेत्र में ₹243.91 लाख से सड़कों की मरम्मत और साइनेज लगाया जाएगा।

टनकपुर बस टर्मिनल के निर्माण के लिए ₹23774.45 लाख (₹5590.70 लाख की पूर्व स्वीकृति सहित) की स्वीकृति दी गई।

गौलापुल-वनभूलपुरा मार्ग का पुनर्निर्माण ₹148.48 लाख की लागत से होगा।

गोलूछीना-गल्ली-वस्यूरा-गोविंदपुर मार्ग पर चीनूना गाड़ में 15 मीटर RCC पुल के लिए ₹121.83 लाख की स्वीकृति।

गैरसैण में सारकोट भराड़ीसैंण मोटर मार्ग के सुधार और डामरीकरण के लिए ₹403.41 लाख

उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में नए हेलीपैड के निर्माण को मंजूरी।

कारागारों के आधुनिकीकरण पर बड़ा फोकस

सितारगंज केंद्रीय कारागार में टाइप-II के 30 आवासों के निर्माण के लिए ₹929.12 लाख

अल्मोड़ा जिला कारागार में टाइप-IV के 2, टाइप-III के 4 और टाइप-II के 24 आवासों के लिए ₹997.41 लाख

प्रधानमंत्री आवास योजना और स्मार्ट सुविधाओं की सौगात

हरिद्वार में अन्नेकीपुर-हेत्तमपुर आवासीय परियोजना के लिए ₹336.60 लाख

राजकीय पॉलीटेक्निक द्वाराहाट, गणाई-गंगोली और पोखरी में भवन निर्माण के लिए ₹1982.79 लाख

कर्णप्रयाग में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण के लिए ₹453.63 लाख

सड़कें शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम

चलकुड़िया-मसमोली-सकनोली-नौखोली मोटर मार्ग का नाम “शहीद मंदीप सिंह नेगी मोटर मार्ग”

सिसल्डी-मंझोला मोटर मार्ग का नाम “स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोटर मार्ग”

बाडियू-कैण्डूल तल्ला-कैण्डूल मल्ला-उतिण्डा मोटर मार्ग का नाम “स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तुला सिंह रावत मोटर मार्ग”

संचार और डिजिटल नेटवर्क का विस्तार

“स्वान उत्तराखंड क्षेत्रीय नेटवर्क” के संचालन और रखरखाव के लिए ₹5238.15 लाख

मुख्यमंत्री धामी की इन घोषणाओं से राज्य में आधारभूत संरचना, सुरक्षा, संचार और आवासीय सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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