देहरादून: उत्तराखंड दौरे पर आए जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने सचिवालय में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% शौचालय कवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
संयुक्त सचिव ने जोर देकर कहा कि पहले से बनी स्वच्छता संरचनाओं का रखरखाव बेहतर हो, इसके लिए ग्राम स्तर पर यूजर चार्जेज लागू किया जाए और सभी पंचायतें अपना स्वच्छता प्लान तैयार करें।
उत्तराखंड के अधिकारियों ने बताया कि कोविड और अन्य कारणों से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-2) पूरा नहीं हो सका, इसलिए इसकी अवधि 2025-26 तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-3) 2026-27 से लागू होगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिव पेयजल शैलेश बगोली, निदेशक स्वजल युगल किशोर पंत, संयुक्त निदेशक पंचायतीराज हिमाली जोशी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।